Since 2015, an unprecedented movement has been sweeping courts around the world. Groups of young plaintiffs, some as young as 7, are suing their governments for their inaction on tackling climate change. For example, in the winter of 2018, 25 young Colombians, including Indigenous youths, sued their government for failing to reduce deforestation in the Amazon and falling short on climate promises. This suit, as well as others, argued that destructive environmental policies put the plaintiffs’ current and future lives at risk. Climate inaction violates their basic human rights— specifically the right to a healthy environment, health, food, and water.
Od 2015 roku bezprecedensowy ruch ogarnia sądy na całym świecie. Grupy młodych powodów, niektórzy w wieku zaledwie 7 lat, pozywają swoje rządy za ich brak działania w walce ze zmianami klimatycznymi. Na przykład zimą 2018 roku 25 młodych Kolumbijczyków, również rdzennych, pozwało swój rząd za brak ograniczenia wylesiania w Amazonii i niedotrzymanie obietnic klimatycznych. Podczas tego pozwu, podobnie jak podczas innych, padał argument, że destrukcyjna polityka środowiskowa naraża obecne i przyszłe życie powodów na ryzyko. Obojętność na zmiany klimatyczne narusza ich podstawowe prawa człowieka, w szczególności prawo do zdrowego środowiska, zdrowia, żywności i wody.
But what do human rights have to do with the environment? Do you have the right to breathe clean air? To live in a world with white rhinos, polar bears, and lemur leaf frogs? What about the right to mangroves and coral reefs?
Ale co prawa człowieka mają wspólnego ze środowiskiem? Czy mamy prawo oddychać czystym powietrzem? Żyć w świecie białych nosorożców, misiów polarnymi i chwytnic lemurowatych? A co z prawem do namorzynów i raf koralowych?
The first international document to outline human rights was adopted by the newly-formed United Nations in 1948, against the backdrop of two world wars marked by countless atrocities and barbaric acts. This document, known as the Universal Declaration of Human Rights, or UDHR, describes the inherent freedoms that belong to all people, no matter who they are or where they live, and which can't be granted or revoked. It establishes rights like freedom of thought, political liberties like the right to a fair trial, and socioeconomic and cultural rights, like the right to adequate housing and healthcare. While the UDHR itself is non-binding, its formation gave people an internationally recognized set of ethics and standards, and laid the foundation for human rights law. And since 1948, these liberties have been woven into international treaties, constitutions, and laws, meaning that countries have opted to uphold and protect them. As a result, countless individual human rights struggles and movements have been granted legitimacy and a legal basis for pursuing justice.
Pierwszy międzynarodowy dokument przedstawiający prawa człowieka został przyjęty przez nowoutworzoną Organizację Narodów Zjednoczonych w 1948, na tle dwóch wojen światowych naznaczonych niezliczonymi okrucieństwami i barbarzyńskimi aktami. Dokument ten, znany jako Powszechna Deklaracja Praw Człowieka lub PDPC, opisuje nieodłączne prawa, które należą do wszystkich ludzi, bez względu na to, kim są, gdzie mieszkają i których nie można przyznać ani odwołać. Mówi o prawach takich jak wolność myśli, wolności polityczne, takie jak prawo do sprawiedliwego procesu, oraz prawa społeczno ekonomiczne i kulturowe, takie jak prawo do adekwatnych warunków mieszkalnych i opieki zdrowotnej. Chociaż sama PDPC nie jest wiążąca, jej utworzenie dało ludziom uznany na całym świecie zestaw etyki i standardów oraz położyło podwaliny pod akty prawne dotyczące praw człowieka. Od 1948 roku prawa te zostały wprowadzone w międzynarodowe traktaty, konstytucje i prawa, co oznacza, że kraje zdecydowały się je przestrzegać i ich chronić. W rezultacie, indywidualne walki o prawa człowieka i ruchy otrzymały legitymację procesową i podstawę prawną do dążenia do sprawiedliwości.
The UDHR makes no mention of nature, biodiversity, or climate. These rights, instead, first took hold at the national level. Many countries within the Global South, often influenced by Indigenous laws and worldviews, incorporated the right to a healthy environment into their constitutions and regional treaties. Soon, human rights advocates were calling on the rest of the world and the United Nations to recognize this right as well. Many argued that the very principles of the UDHR depend on access to healthy ecosystems. Each year, millions of people die from air and water pollution. Declining pollinator populations threaten basic food security. And the loss of coastal habitats has left millions exposed to greater risks from destructive floods and hurricanes.
PDPC nie wspomina jednak o naturze, bioróżnorodności, ani klimacie. Zamiast tego prawa te wprowadzono po raz pierwszy na szczeblu krajowym. Wiele krajów na Globalnym Południu, często pod wpływem rdzennych praw i światopoglądów, dołączyło prawo do zdrowego środowiska do swoich konstytucji i traktatów regionalnych. Wkrótce po tym, zwolennicy praw człowieka wzywali resztę świata i Organizację Narodów Zjednoczonych do uznania tego prawa. Wielu ludzi było zdania, że same zasady PDPC zależą od dostępu do zdrowych ekosystemów. Każdego roku miliony ludzi ginie z powodu zanieczyszczenia powietrza i wody. Spadająca populacja zapylaczy zagraża podstawowemu bezpieczeństwu żywnościowemu. A utrata siedlisk przybrzeżnych wystawiła miliony istnień na większe ryzyko spowodowane niszczycielskimi powodziami i huraganami.
Protecting this right is more urgent now than ever before. Climate change is causing more frequent heatwaves, longer droughts, and more destructive wildfires. Without rapid and significant change, the planet is at risk of mass extinction, which could wipe out a quarter of the world’s biodiversity by 2100. Such losses to natural ecosystems would likely have disastrous knockoff effects, further threatening food supplies, destroying livelihoods, and leaving humanity more vulnerable to disease.
Ochrona tego prawa jest teraz bardziej potrzebna, niż kiedykolwiek wcześniej. Zmiany klimatu powodują częstsze fale upałów, dłuższe susze i bardziej niszczycielskie pożary. Bez szybkich i znaczących zmian, planeta jest narażona na masowe wymieranie, co może zniszczyć jedną czwartą wszystkich gatunków do 2100 roku. Takie straty w ekosystemach naturalnych najpewniej miałyby katastrofalne skutki, problemy z zaopatrzeniem w żywność, niszcząc źródła utrzymania i pozostawiając ludzkość bardziej podatną na choroby.
Thankfully, momentum is building. Today, over 150 countries and jurisdictions have enshrined the right to a healthy environment into national legislation. On April 5th, 2018, the Colombian Supreme Court ruled in favor of the young plaintiffs, finding that the government was legally obliged to reduce deforestation and greenhouse gas emissions in order to protect the rights of present and future generations. This case and similar historic wins by young people in the courts of the Netherlands, Germany, and the US has inspired others to take up the cause. As of the summer of 2023, a wave of more than 2,000 human rights-based environmental cases have been filed across the globe. And this number is likely to grow. In 2022, an overwhelming majority of UN General Assembly states came together to keep human rights aligned to a changing world by recognizing the right to a clean, healthy, and sustainable environment.
Na szczęście tempo rośnie. Obecnie, ponad 150 krajów i jurysdykcji dodało prawo do zdrowego środowiska w ustawodawstwie krajowym. Piątego kwietnia 2018 r. Kolumbijski Sąd Najwyższy orzekł, że rząd jest prawnie zobowiązany do ograniczenia wylesiania i emisji gazów cieplarnianych w celu ochrony praw obecnych i przyszłych pokoleń. Ta sprawa, jak i podobne historyczne zwycięstwa młodych ludzi w sądach Holandii, Niemiec i USA zainspirowały innych do podjęcia inicjatywy. Od lata 2023 roku na całym świecie założono falę ponad 2000 spraw środowiskowych opartych na prawach człowieka. I ta liczba prawdopodobnie będzie rosnąć. W 2022 roku przytłaczająca większość państw Zgromadzenia Ogólnego ONZ zebrała się, by zgrać prawa człowieka zgodne ze zmieniającym się światem, poprzez uznanie prawa do czystego, zdrowego i zrównoważonego środowiska.
It will take unprecedented global cooperation to reduce greenhouse gas emissions, stop deforestation, and keep our waterways clean. These court cases are a powerful first step to hold governments accountable and to give future generations a better chance to breathe clean air, and live in a world with white rhinos, polar bears, and coral reefs for years to come.
Konieczna będzie niespotykanej globalnej współpracy, która będzie miała na celu zmniejszenie emisji gazów, powstrzymanie wylesiania i utrzymanie czystości zbiorników wodnych. Te sprawy sądowe są krokiem w celu pociągnięcia rządów do odpowiedzialności i zapewnienia przyszłym pokoleniom szansy na oddychanie czystym powietrzem, życie w świecie białych nosorożcy, misiów polarnych i raf koralowych przez wiele lat.