Since 2015, an unprecedented movement has been sweeping courts around the world. Groups of young plaintiffs, some as young as 7, are suing their governments for their inaction on tackling climate change. For example, in the winter of 2018, 25 young Colombians, including Indigenous youths, sued their government for failing to reduce deforestation in the Amazon and falling short on climate promises. This suit, as well as others, argued that destructive environmental policies put the plaintiffs’ current and future lives at risk. Climate inaction violates their basic human rights— specifically the right to a healthy environment, health, food, and water.
מאז 2015, תנועה חסרת תקדים סוחפת בתי משפט ברחבי העולם. קבוצות של תובעים צעירים, חלקם בני 7, תובעות את ממשלותיהן על חוסר המעש שלהם בהתמודדות עם שינויי אקלים. לדוגמה, בחורף 2018 תבעו 25 צעירים קולומביאנים, כולל צעירים ילידיים, את ממשלתם על כך שלא הצליחה להפחית את כריתת היערות באמזונס ולא עומדת בהבטחות האקלים. תביעה זו, כמו גם אחרות, טענה כי מדיניות סביבתית הרסנית מסכנת את חייהם הנוכחיים והעתידיים של התובעים. חוסר מעש אקלימי מפר את זכויות האדם הבסיסיות שלהם - במיוחד את הזכות לסביבה בריאה, בריאות, מזון ומים.
But what do human rights have to do with the environment? Do you have the right to breathe clean air? To live in a world with white rhinos, polar bears, and lemur leaf frogs? What about the right to mangroves and coral reefs?
אבל מה הקשר של זכויות האדם לסביבה? האם יש לכם זכות לנשום אוויר נקי? לחיות בעולם עם קרנפים לבנים, דובי קוטב וצפרדעי למור עלים ? מה לגבי הזכות למנגרובים ושוניות אלמוגים?
The first international document to outline human rights was adopted by the newly-formed United Nations in 1948, against the backdrop of two world wars marked by countless atrocities and barbaric acts. This document, known as the Universal Declaration of Human Rights, or UDHR, describes the inherent freedoms that belong to all people, no matter who they are or where they live, and which can't be granted or revoked. It establishes rights like freedom of thought, political liberties like the right to a fair trial, and socioeconomic and cultural rights, like the right to adequate housing and healthcare. While the UDHR itself is non-binding, its formation gave people an internationally recognized set of ethics and standards, and laid the foundation for human rights law. And since 1948, these liberties have been woven into international treaties, constitutions, and laws, meaning that countries have opted to uphold and protect them. As a result, countless individual human rights struggles and movements have been granted legitimacy and a legal basis for pursuing justice.
המסמך הבינלאומי הראשון המתווה את זכויות האדם אומץ על ידי האו“ם החדש שהוקם בשנת 1948, על רקע שתי מלחמות עולם המסומנות באינספור זוועות ומעשים ברבריים. מסמך זה, המכונה ההכרזה האוניברסלית לזכויות האדם, או UDHR מתאר את החירויות הטבועות השייכות לכל האנשים, לא משנה מי הם או היכן הם גרים, ואשר לא ניתן להעניק או לבטל אותן. הוא קובע זכויות כמו חופש מחשבה, חירויות פוליטיות כמו הזכות למשפט הוגן, וזכויות סוציו-אקונומיות ותרבותיות, כמו הזכות לדיור ובריאות נאותים. בעוד ש- UDHR עצמו אינו מחייב, היווצרותו העניקה לאנשים מערכת אתיקה וסטנדרטים מוכרים בינלאומיים, והניחה את הבסיס לחוק זכויות האדם. ומאז 1948, חירויות אלה נשזרו באמנות בחוקות וחוקים בינלאומיים, כלומר מדינות בחרו לקיים ולהגן עליהן. כתוצאה מכך, אינספור מאבקים ותנועות זכויות אדם פרטניים קיבלו לגיטימציה ובסיס משפטי לחיפוש צדק.
The UDHR makes no mention of nature, biodiversity, or climate. These rights, instead, first took hold at the national level. Many countries within the Global South, often influenced by Indigenous laws and worldviews, incorporated the right to a healthy environment into their constitutions and regional treaties. Soon, human rights advocates were calling on the rest of the world and the United Nations to recognize this right as well. Many argued that the very principles of the UDHR depend on access to healthy ecosystems. Each year, millions of people die from air and water pollution. Declining pollinator populations threaten basic food security. And the loss of coastal habitats has left millions exposed to greater risks from destructive floods and hurricanes.
ה- UDHR אינו מזכיר את הטבע, המגוון הביולוגי או האקלים. זכויות אלה, במקום זאת, השתלטו לראשונה ברמה הלאומית. מדינות רבות בדרום הגלובלי, שהושפעו לעתים קרובות מחוקים ותפיסות עולם ילידיות, שילבו את הזכות לסביבה בריאה בחוקותיהן ובאמנות האזוריות שלהן. עד מהרה קראו תומכי זכויות האדם לשאר העולם ולאו“ם להכיר גם בזכות זו. רבים טענו כי עצם העקרונות של ה- UDHR תלויים בגישה למערכות אקולוגיות בריאות. מיליוני אנשים מתים מדי שנה מזיהום אוויר ומים. ירידה באוכלוסיות המאביקים מאיימת על ביטחון תזונתי בסיסי. ואובדן בתי הגידול בחוף הותיר מיליונים חשופים לסיכונים גדולים יותר משיטפונות הרסניים והוריקנים.
Protecting this right is more urgent now than ever before. Climate change is causing more frequent heatwaves, longer droughts, and more destructive wildfires. Without rapid and significant change, the planet is at risk of mass extinction, which could wipe out a quarter of the world’s biodiversity by 2100. Such losses to natural ecosystems would likely have disastrous knockoff effects, further threatening food supplies, destroying livelihoods, and leaving humanity more vulnerable to disease.
הגנה על זכות זו היא דחופה יותר מאי פעם. שינויי אקלים גורמים לגלי חום תכופים יותר, בצורות ארוכות יותר ושריפות יער הרסניות יותר. ללא שינוי מהיר ומשמעותי, כדור הארץ נמצא בסיכון להכחדה המונית, שעלולה למחוק רבע מהמגוון הביולוגי בעולם עד שנת 2100. להפסדים כאלה למערכות אקולוגיות טבעיות יהיו ככל הנראה השפעות קטלניות הרסניות, שיאיימו עוד יותר על אספקת המזון, יהרסו פרנסות וישאירו את האנושות פגיעה יותר למחלות.
Thankfully, momentum is building. Today, over 150 countries and jurisdictions have enshrined the right to a healthy environment into national legislation. On April 5th, 2018, the Colombian Supreme Court ruled in favor of the young plaintiffs, finding that the government was legally obliged to reduce deforestation and greenhouse gas emissions in order to protect the rights of present and future generations. This case and similar historic wins by young people in the courts of the Netherlands, Germany, and the US has inspired others to take up the cause. As of the summer of 2023, a wave of more than 2,000 human rights-based environmental cases have been filed across the globe. And this number is likely to grow. In 2022, an overwhelming majority of UN General Assembly states came together to keep human rights aligned to a changing world by recognizing the right to a clean, healthy, and sustainable environment.
למרבה המזל, המומנטום הולך וגדל. כיום, למעלה מ -150 מדינות ותחומי שיפוט עיגנו את הזכות לסביבה בריאה בחקיקה הלאומית. ב- 5 באפריל 2018 פסק בית המשפט העליון בקולומביה לטובת התובעים הצעירים, וקבע כי הממשלה מחויבת מבחינה חוקית להפחית כריתת יערות ופליטת גזי חממה על מנת להגן על זכויות הדורות הנוכחיים והעתידיים. מקרה זה וניצחונות היסטוריים דומים של צעירים בבתי המשפט בהולנד, גרמניה וארה“ב עוררו השראה באחרים לקחת על עצמם את המטרה. נכון לקיץ 2023 הוגשו ברחבי העולם גל של יותר מ -2,000 תיקים סביבתיים מבוססי זכויות אדם. ומספר זה צפוי לגדול. בשנת 2022, רוב מכריע של מדינות העצרת הכללית של האו"ם התכנסו כדי לשמור על זכויות אדם מיושרות לעולם משתנה על ידי הכרה בזכות לסביבה נקייה, בריאה ובת קיימא.
It will take unprecedented global cooperation to reduce greenhouse gas emissions, stop deforestation, and keep our waterways clean. These court cases are a powerful first step to hold governments accountable and to give future generations a better chance to breathe clean air, and live in a world with white rhinos, polar bears, and coral reefs for years to come.
יידרש שיתוף פעולה עולמי חסר תקדים כדי להפחית את פליטת גזי החממה, להפסיק כריתת יערות ולשמור על נתיבי המים שלנו נקיים. תיקי משפט אלה הם צעד ראשון רב עוצמה להטיל אחריות על ממשלות ולתת לדורות הבאים סיכוי טוב יותר לנשום אוויר נקי, ולחיות בעולם עם קרנפים לבנים, דובי קוטב ושוניות אלמוגים במשך שנים רבות.