Since 2015, an unprecedented movement has been sweeping courts around the world. Groups of young plaintiffs, some as young as 7, are suing their governments for their inaction on tackling climate change. For example, in the winter of 2018, 25 young Colombians, including Indigenous youths, sued their government for failing to reduce deforestation in the Amazon and falling short on climate promises. This suit, as well as others, argued that destructive environmental policies put the plaintiffs’ current and future lives at risk. Climate inaction violates their basic human rights— specifically the right to a healthy environment, health, food, and water.
Desde 2015, un movimiento sin precedentes se ha extendido por tribunales globales. Grupos de jóvenes demandantes, algunos de tan solo 7 años, están demandando a sus gobiernos por su inacción ante el cambio climático. Por ejemplo, en el invierno de 2018, 25 jóvenes colombianos, incluidos jóvenes indígenas, demandaron a su gobierno por no reducir la deforestación en la Amazonía y por no cumplir sus promesas climáticas. En esta demanda, al igual que en otras se argumentaba que las políticas ambientales destructivas ponían en riesgo la vida actual y futura de los demandantes. La inacción climática viola sus derechos humanos básicos, como el derecho a un entorno salubre, buena salud, alimentos y agua.
But what do human rights have to do with the environment? Do you have the right to breathe clean air? To live in a world with white rhinos, polar bears, and lemur leaf frogs? What about the right to mangroves and coral reefs?
¿Cómo se relacionan los derechos humanos con el medio ambiente? ¿Tienes derecho a respirar aire limpio? ¿Vivir junto a rinocerontes blancos, osos polares y ranas lémur? ¿Qué pasa con el derecho a los manglares y los arrecifes de coral?
The first international document to outline human rights was adopted by the newly-formed United Nations in 1948, against the backdrop of two world wars marked by countless atrocities and barbaric acts. This document, known as the Universal Declaration of Human Rights, or UDHR, describes the inherent freedoms that belong to all people, no matter who they are or where they live, and which can't be granted or revoked. It establishes rights like freedom of thought, political liberties like the right to a fair trial, and socioeconomic and cultural rights, like the right to adequate housing and healthcare. While the UDHR itself is non-binding, its formation gave people an internationally recognized set of ethics and standards, and laid the foundation for human rights law. And since 1948, these liberties have been woven into international treaties, constitutions, and laws, meaning that countries have opted to uphold and protect them. As a result, countless individual human rights struggles and movements have been granted legitimacy and a legal basis for pursuing justice.
El primer documento internacional que describía los derechos humanos fue adoptado por las recién creadas Naciones Unidas en 1948, en el contexto de dos guerras mundiales marcadas por innumerables atrocidades y actos bárbaros. Este documento, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), describe libertades inherentes a todas las personas, que no se pueden conceder ni revocar sin importar quiénes sean o dónde vivan. Establece derechos como la libertad de pensamiento, libertades políticas como el derecho a un juicio justo y derechos socioeconómicos y culturales, como el derecho a una vivienda y atención médica adecuadas. Si bien la DUDH no es vinculante, su creación brindó unas normas éticas reconocidas internacionalmente y sentó las bases de la legislación de derechos humanos. Y desde 1948, estas libertades se han incorporado a los tratados, constituciones y leyes internacionales, lo que significa que los países han optado por defenderlas y protegerlas. Como resultado, innumerables movimientos y luchas por los derechos humanos han obtenido legitimidad y una base legal para buscar justicia.
The UDHR makes no mention of nature, biodiversity, or climate. These rights, instead, first took hold at the national level. Many countries within the Global South, often influenced by Indigenous laws and worldviews, incorporated the right to a healthy environment into their constitutions and regional treaties. Soon, human rights advocates were calling on the rest of the world and the United Nations to recognize this right as well. Many argued that the very principles of the UDHR depend on access to healthy ecosystems. Each year, millions of people die from air and water pollution. Declining pollinator populations threaten basic food security. And the loss of coastal habitats has left millions exposed to greater risks from destructive floods and hurricanes.
La DUDH no menciona la naturaleza, la biodiversidad ni el clima. Estos derechos, en cambio, se afianzaron primero a nivel nacional. Muchos países del Sur Global, a menudo influenciados por las leyes y cosmovisiones indígenas, incluyeron el derecho a un medioambiente saludable en sus constituciones y tratados regionales. Pronto, los defensores de los derechos humanos pidieron al resto del mundo y a las Naciones Unidas que reconocieran también este derecho. Muchos argumentaron que los principios mismos de la DUDH dependen del acceso a ecosistemas saludables. Cada año, millones de personas mueren por la contaminación del aire y el agua. La disminución de los polinizadores amenaza la seguridad alimentaria. La pérdida de hábitats costeros expone a millones a mayores riesgos a causa de inundaciones y huracanes destructivos.
Protecting this right is more urgent now than ever before. Climate change is causing more frequent heatwaves, longer droughts, and more destructive wildfires. Without rapid and significant change, the planet is at risk of mass extinction, which could wipe out a quarter of the world’s biodiversity by 2100. Such losses to natural ecosystems would likely have disastrous knockoff effects, further threatening food supplies, destroying livelihoods, and leaving humanity more vulnerable to disease.
Proteger este derecho es más urgente ahora que nunca. El cambio climático causa olas de calor más frecuentes, sequías más largas e incendios forestales más destructivos. Sin un cambio rápido y eficaz, el planeta corre el riesgo de una extinción masiva, lo que en 2100 podría acabar con un cuarto de la biodiversidad mundial. Estas pérdidas en los ecosistemas tendrían efectos secundarios desastrosos, al amenazar los suministros de alimentos y los medios de subsistencia y dejando a la humanidad más vulnerable a las enfermedades.
Thankfully, momentum is building. Today, over 150 countries and jurisdictions have enshrined the right to a healthy environment into national legislation. On April 5th, 2018, the Colombian Supreme Court ruled in favor of the young plaintiffs, finding that the government was legally obliged to reduce deforestation and greenhouse gas emissions in order to protect the rights of present and future generations. This case and similar historic wins by young people in the courts of the Netherlands, Germany, and the US has inspired others to take up the cause. As of the summer of 2023, a wave of more than 2,000 human rights-based environmental cases have been filed across the globe. And this number is likely to grow. In 2022, an overwhelming majority of UN General Assembly states came together to keep human rights aligned to a changing world by recognizing the right to a clean, healthy, and sustainable environment.
Afortunadamente, el impulso está aumentando. En la actualidad, más de 150 países y jurisdicciones reconocen el derecho a un ambiente saludable en sus leyes. El 5 de abril de 2018, la Corte Suprema de Colombia falló a favor de los jóvenes demandantes y determinó que el gobierno tenía la obligación de reducir la deforestación y los gases de efecto invernadero para proteger los derechos de las generaciones presentes y futuras. Este caso y otros triunfos históricos similares de jóvenes en los tribunales de los Países Bajos, Alemania y los Estados Unidos han inspirado a otros a defender la causa. Hasta el verano de 2023, se habían presentado en todo el mundo más de 2000 casos ambientales con base en los derechos humanos. Y es probable que este número aumente. En 2022, la gran mayoría de los estados de la Asamblea General de la ONU se unieron para mantener los derechos humanos alineados con un mundo cambiante al reconocer el derecho a un medio limpio, saludable y sostenible.
It will take unprecedented global cooperation to reduce greenhouse gas emissions, stop deforestation, and keep our waterways clean. These court cases are a powerful first step to hold governments accountable and to give future generations a better chance to breathe clean air, and live in a world with white rhinos, polar bears, and coral reefs for years to come.
Hará falta una cooperación mundial sin precedentes para reducir los gases de efecto invernadero, parar la deforestación y mantener limpias nuestras vías fluviales. Estos casos son un primer paso para que los gobiernos rindan cuentas, brinden a generaciones futuras la oportunidad de respirar aire limpio, y vivan junto a rinocerontes blancos, osos polares y arrecifes de coral en los años venideros.