Από το 2015, ένα άνευ προηγουμένου κίνημα σαρώνει τα δικαστήρια σε όλο τον κόσμο. Ομάδες νέων μηνυτών, μερικοί μόλις 7 ετών, μηνύουν τις κυβερνήσεις τους για αδράνεια στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Για παράδειγμα, το χειμώνα του 2018, 25 νέοι Κολομβιανοί, συμπεριλαμβανομένων αυτόχθονων νέων, μήνυσαν την κυβέρνησή τους επειδή δεν κατάφερε να μειώσει την αποψίλωση των δασών του Αμαζονίου και δεν τήρησε τις υποσχέσεις της για το κλίμα. Αυτή η μήνυση, καθώς και άλλες, ισχυρίζονταν ότι οι καταστροφικές περιβαλλοντικές πολιτικές θέτουν σε κίνδυνο την τρέχουσα και μελλοντική ζωή των μηνυτών. Η αδράνεια για το κλίμα παραβιάζει τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματά τους, συγκεκριμένα το δικαίωμα σε υγιές περιβάλλον, υγεία, τρόφιμα και νερό.
Since 2015, an unprecedented movement has been sweeping courts around the world. Groups of young plaintiffs, some as young as 7, are suing their governments for their inaction on tackling climate change. For example, in the winter of 2018, 25 young Colombians, including Indigenous youths, sued their government for failing to reduce deforestation in the Amazon and falling short on climate promises. This suit, as well as others, argued that destructive environmental policies put the plaintiffs’ current and future lives at risk. Climate inaction violates their basic human rights— specifically the right to a healthy environment, health, food, and water.
Αλλά τι σχέση έχουν τα ανθρώπινα δικαιώματα με το περιβάλλον; Έχετε το δικαίωμα να αναπνέετε καθαρό αέρα; Να ζείτε σε έναν κόσμο με λευκούς ρινόκερους, πολικές αρκούδες και δεντροβάτραχους; Το δικαίωμα στα μαγκρόβια δάση και τους κοραλλιογενείς υφάλους;
But what do human rights have to do with the environment? Do you have the right to breathe clean air? To live in a world with white rhinos, polar bears, and lemur leaf frogs? What about the right to mangroves and coral reefs?
Το πρώτο διεθνές έγγραφο που αναφέρεται στα ανθρώπινα δικαιώματα υιοθετήθηκε από τα νεοσύστατα Ηνωμένα Έθνη το 1948, στο πλαίσιο δύο παγκόσμιων πολέμων που χαρακτηρίστηκαν από αμέτρητες θηριωδίες και βάρβαρες πράξεις. Αυτό το έγγραφο, γνωστό ως Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ή UDHR, αναφέρεται στις εγγενείς ελευθερίες που έχουν σε όλοι οι άνθρωποι ανεξάρτητα από το ποιοι είναι ή πού ζουν, και οι οποίες δεν μπορούν να παραχωρηθούν ή να ανακληθούν. Καθιερώνει δικαιώματα όπως η ελευθερία σκέψης, πολιτικές ελευθερίες όπως το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και κοινωνικοοικονομικά και πολιτιστικά δικαιώματα, όπως το δικαίωμα σε επαρκή στέγαση και υγειονομική περίθαλψη. Παρόλο που το ίδιο το UDHR δεν είναι δεσμευτικό, η ύπαρξή του παρέσχε ένα διεθνώς αναγνωρισμένο σύνολο κανόνων δεοντολογίας και προτύπων και έθεσε τα θεμέλια για το Δίκαιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Από το 1948 αυτές οι ελευθερίες έχουν ενσωματωθεί σε διεθνείς συνθήκες, συντάγματα και νόμους, που σημαίνει ότι τα κράτη επέλεξαν να τις επικυρώσουν και να τις προστατεύσουν. Ως αποτέλεσμα, αμέτρητοι ατομικοί αγώνες και κινήματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν νομιμοποίηση και νομική βάση για την επιδίωξη δικαιοσύνης.
The first international document to outline human rights was adopted by the newly-formed United Nations in 1948, against the backdrop of two world wars marked by countless atrocities and barbaric acts. This document, known as the Universal Declaration of Human Rights, or UDHR, describes the inherent freedoms that belong to all people, no matter who they are or where they live, and which can't be granted or revoked. It establishes rights like freedom of thought, political liberties like the right to a fair trial, and socioeconomic and cultural rights, like the right to adequate housing and healthcare. While the UDHR itself is non-binding, its formation gave people an internationally recognized set of ethics and standards, and laid the foundation for human rights law. And since 1948, these liberties have been woven into international treaties, constitutions, and laws, meaning that countries have opted to uphold and protect them. As a result, countless individual human rights struggles and movements have been granted legitimacy and a legal basis for pursuing justice.
Το UDHR δεν κάνει καμία αναφορά στη φύση, τη βιοποικιλότητα ή στο κλίμα. Αυτά τα δικαιώματα, αντίθετα, κατακτήθηκαν πρώτα σε εθνικό επίπεδο. Πολλές χώρες του Παγκόσμιου Νότου, συχνά επηρεασμένες από τοπικούς νόμους και τον τρόπο σκέψης ενσωμάτωσαν το δικαίωμα σε υγιές περιβάλλον στα συντάγματά τους και τις τοπικές συμφωνίες. Σύντομα, οι υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάλεσαν τον υπόλοιπο κόσμο και τα Ηνωμένα Έθνη να αναγνωρίσουν και αυτό το δικαίωμα. Πολλοί υποστήριξαν ότι οι ίδιες οι αρχές του UDHR εξαρτώνται από την πρόσβαση σε υγιή οικοσυστήματα. Κάθε χρόνο, εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν από τη ρύπανση του αέρα και των υδάτων. Η μείωση των πληθυσμών επικονιαστών απειλεί τη βασική επισιτιστική ασφάλεια. Και η απώλεια των παράκτιων οικοτόπων έχει αφήσει εκατομμύρια ανθρώπους εκτεθειμένους σε μεγαλύτερους κινδύνους από καταστροφικές πλημμύρες και τυφώνες.
The UDHR makes no mention of nature, biodiversity, or climate. These rights, instead, first took hold at the national level. Many countries within the Global South, often influenced by Indigenous laws and worldviews, incorporated the right to a healthy environment into their constitutions and regional treaties. Soon, human rights advocates were calling on the rest of the world and the United Nations to recognize this right as well. Many argued that the very principles of the UDHR depend on access to healthy ecosystems. Each year, millions of people die from air and water pollution. Declining pollinator populations threaten basic food security. And the loss of coastal habitats has left millions exposed to greater risks from destructive floods and hurricanes.
Η προστασία αυτού του δικαιώματος είναι πιο επείγουσα τώρα από ποτέ. Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα κύματα καύσωνα, μεγαλύτερες ξηρασίες και πιο καταστροφικές πυρκαγιές. Χωρίς ταχείες και σημαντικές αλλαγές, ο πλανήτης κινδυνεύει από μαζική εξαφάνιση, η οποία θα μπορούσε να εξαλείψει το 1/4 της παγκόσμιας βιοποικιλότητας έως το 2100. Τέτοιες απώλειες στα φυσικά οικοσυστήματα πιθανότατα θα είχαν καταστροφικές επιπτώσεις, απειλώντας περαιτέρω τις προμήθειες τροφίμων, καταστρέφοντας τα μέσα διαβίωσης και αφήνοντας την ανθρωπότητα πιο ευάλωτη σε ασθένειες.
Protecting this right is more urgent now than ever before. Climate change is causing more frequent heatwaves, longer droughts, and more destructive wildfires. Without rapid and significant change, the planet is at risk of mass extinction, which could wipe out a quarter of the world’s biodiversity by 2100. Such losses to natural ecosystems would likely have disastrous knockoff effects, further threatening food supplies, destroying livelihoods, and leaving humanity more vulnerable to disease.
Ευτυχώς, η δυναμική αυξάνεται. Σήμερα, περισσότερες από 150 χώρες και δικαιοδοσίες έχουν εισάγει το δικαίωμα σε υγιές περιβάλλον στην εθνική νομοθεσία. Στις 5 Απριλίου 2018, το Κολομβιανό Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε υπέρ των νέων μηνυτών, διαπιστώνοντας ότι η κυβέρνηση ήταν νομικά υποχρεωμένη να μειώσει την αποψίλωση δασών και τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου προκειμένου να προστατεύσει τα δικαιώματα των σημερινών και των μελλοντικών γενεών. Αυτή η υπόθεση και παρόμοιες ιστορικές νίκες νέων στα δικαστήρια της Ολλανδίας, της Γερμανίας και των ΗΠΑ έχουν εμπνεύσει και άλλους να μπουν στον αγώνα. Από το καλοκαίρι του 2023, ένα κύμα περισσότερων από 2.000 περιβαλλοντικών υποθέσεων που βασίζονται στα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν κατατεθεί σε όλο τον κόσμο. Και αυτός ο αριθμός πιθανόν να αυξηθεί. Το 2022, η συντριπτική πλειονότητα των κρατών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ενώθηκαν για να διατηρήσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα ευθυγραμμισμένα με ένα μεταβαλλόμενο κόσμο αναγνωρίζοντας το δικαίωμα σε καθαρό, υγιές και βιώσιμο περιβάλλον.
Thankfully, momentum is building. Today, over 150 countries and jurisdictions have enshrined the right to a healthy environment into national legislation. On April 5th, 2018, the Colombian Supreme Court ruled in favor of the young plaintiffs, finding that the government was legally obliged to reduce deforestation and greenhouse gas emissions in order to protect the rights of present and future generations. This case and similar historic wins by young people in the courts of the Netherlands, Germany, and the US has inspired others to take up the cause. As of the summer of 2023, a wave of more than 2,000 human rights-based environmental cases have been filed across the globe. And this number is likely to grow. In 2022, an overwhelming majority of UN General Assembly states came together to keep human rights aligned to a changing world by recognizing the right to a clean, healthy, and sustainable environment.
Θα χρειαστεί πρωτοφανής παγκόσμια συνεργασία για να μειωθούν οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, να μην αποψιλώνονται δάση και να διατηρηθούν οι υδάτινες οδοί μας καθαρές. Αυτές οι δικαστικές υποθέσεις αποτελούν ένα ισχυρό πρώτο βήμα στο να καταστούν οι κυβερνήσεις υπεύθυνες και να δώσουν στις μελλοντικές γενιές μια ευκαιρία να αναπνέουν καθαρό αέρα και να ζουν σε έναν κόσμο με λευκούς ρινόκερους, πολικές αρκούδες και κοραλλιογενείς υφάλους για τα επόμενα χρόνια.
It will take unprecedented global cooperation to reduce greenhouse gas emissions, stop deforestation, and keep our waterways clean. These court cases are a powerful first step to hold governments accountable and to give future generations a better chance to breathe clean air, and live in a world with white rhinos, polar bears, and coral reefs for years to come.