In November 2015, 197 countries came together in Paris and agreed to pursue efforts to limit the temperature increase on our planet to 1.5 degrees Celsius. The Climate Action Tracker monitors the climate commitments and actions of 36 countries, totalling roughly 80 percent of today's global greenhouse gas emissions. Here's the bad news: those emissions are still rising and have already warmed the globe by 1.1 degrees Celsius. The tracker makes two problems clear.
В ноябре 2015 года 197 стран собрались в Париже и согласились принять обязательства по удержанию повышения температуры на планете в пределах 1,5 градуса Цельсия. Группа экспертов Climate Action Tracker отслеживает усилия и действия 36 стран, ответственных примерно за 80% глобальных выбросов парниковых газов. Картина удручающая: их выбросы продолжают увеличиваются и уже нагрели земной шар на 1,1 градуса Цельсия. Climate Action Tracker выявили две проблемы.
First, countries have not set emissions targets ambitious enough to reach the goals of the Paris Agreement. Even if every country hit their targets, the temperature would still increase by more than two degrees Celsius over the next 70 years, and continue to rise into the 22nd century and beyond.
Во-первых, страны установили целевые показатели выбросов, недостаточные для целей Парижского соглашения. Даже если каждая страна достигнет своих целей, температура всё равно повысится более чем на два градуса Цельсия в течение следующих 70 лет и продолжит повышаться и в XXII веке.
Second, governments are simply not delivering even on their unambitious targets. Everything these 36 countries have done so far, and everything they are currently planning, will only slow the growth in emissions. We need to do more than that. To have a hope of limiting global warming to 1.5 degrees, we need to cut global emissions in half by 2030 and get to net zero by 2050.
Во-вторых, правительства просто не выполняют даже свои заниженные обязательства. Всё, что пока сделали эти 36 стран, и всё, что они планируют сделать, лишь замедлит рост выбросов. Нам нужно сделать больше. Чтобы сдерживать глобальное потепление в пределах 1,5 °C, нам нужно вдвое сократить глобальные выбросы к 2030 году и достичь нулевого баланса к 2050 году.
Let's go through the numbers. Of the 36 countries analyzed, only two are taking enough action to restrain global warming to 1.5 degrees. The Gambia has pledged to reduce its emissions, despite being one of the developing countries that has contributed least to the problem. And Morocco is building more and more solar power. Every other country is failing.
Обратимся к цифрам. Из 36 проанализированных стран только две предпринимают достаточно, чтобы сдерживать глобальное потепление в пределах 1,5 °C. Гамбия обязалась сократить свои выбросы несмотря на то, что это развивающаяся страна, меньше всего виноватая в возникновении проблемы. Марокко строит всё больше станций солнечной энергии. Все остальные страны провалились.
2020 is the year national governments were supposed to come together and strengthen their targets. So far, only a few have done so while others have announced they're sticking with their existing insufficient targets. Now, some countries aren't too far behind The Gambia and Morocco, such as India and Kenya. But the countries with the most advanced economies, those with the greatest capacity to innovate and help others, are shirking their responsibilities to lead. The United States is currently withdrawing from the Paris Agreement. China shows promise; its pledge to balance out its carbon emissions by 2060 could save the world as much as 0.3 degrees Celsius of global warming. But actions on the ground remain divided. China is the largest market for wind and solar power, but also for new coal-fired power plants. And the EU is taking steps in the right direction with its green deal to make member countries more sustainable. But this deal is still not enough for 1.5 degrees.
В 2020 году правительства стран должны были объединиться и поставить более жёсткие цели. Пока это сделали лишь немногие, в то время как другие объявили, что будут продолжать нынешний курс. Некоторые страны ненамного отстают от Гамбии и Марокко, такие как Индия и Кения. Но страны с наиболее развитой экономикой, которые обладают наибольшими средствами к инновациям и помощи другим, уклоняются от ответственности. Соединённые Штаты в настоящее время выходят из Парижского соглашения. Китай подаёт надежды, пообещав компенсировать выбросы к 2060 году, что может снизить глобальное потепление на целых 0,3 °C. Но действия на местах остаются фрагментарными. Китай — крупнейший рынок ветровой и солнечной энергии, наметивший в то же время строительство новых угольных электростанций. И ЕС делает шаги в правильном направлении, приняв зелёный пакт для устойчивой экологии государств-членов, но и этого пакта недостаточно, чтобы оставаться в пределах 1,5 °C.
So are there any signs of hope? One key measure is a country's willingness to clean up electricity. Clean power can enable other sectors to reduce or eliminate emissions. More than 50 countries, 30 regions, 160 cities and 200 businesses have committed to 100 percent clean electricity. Denmark, Scotland and the state of South Australia are almost there already, but much of the world still needs to commit to, and accelerate, this energy transition.
Так есть ли надежда? Один из ключевых показателей — готовность страны перейти на чистые источники энергии. Чистая энергия позволит другим секторам сократить или исключить выбросы. Более чем 50 стран, 30 регионов, 160 городов и 200 предприятий взяли на себя обязательства перейти на 100% чистое электричество. Дания, Шотландия и Южная Австралия этого почти уже добились, но большей части мира всё ещё предстоит решиться и ускорить этот энергетический переход.
There's more good news in the transportation sector. More than 20 countries, five regions, 50 cities and 60 businesses have already committed to 100 percent emission-free cars, motorcycles and buses. Norway is mandating the end of all sales of fossil fuel cars by 2025. Meanwhile, the US is allowing companies to make cars that don't travel as far on a gallon of gas, rolling back fuel efficiency standards. Other sectors, such as steel and cement-making or aviation and shipping, are even further behind and trickier to clean up. But some steel and cement companies are developing carbon-free production, and Norway and Scotland are targeting carbon-free short-haul flights.
Хорошие новости поступают и от транспортного сектора. Более чем 20 стран, пять регионов, 50 городов и 60 предприятий уже обещали перейти на автомобили, мотоциклы и автобусы без выбросов. Норвегия постановила прекратить все продажи автомобилей на ископаемом топливе к 2025 году. Между тем США позволяют компаниям выпускать автомобили, на которых с галлоном бензина далеко не уедешь, окатывая назад принятые ранее стандарты расхода топлива. Другие отрасли, такие как производство стали и цемента или авиация и судоходство, отстают ещё больше, и за ними сложнее убирать. Но некоторые металлургические и цементные компании развивают безуглеродное производство, а Норвегия и Шотландия нацелены на безуглеродные ближнемагистральные рейсы.
In November 2015, 197 countries came together in Paris and set targets to fight climate change. These targets were already insufficient to reach the stated goal of limiting global warming to 1.5 degrees Celsius, and most are not on track to achieve even their own inadequate targets. We need more ambitious targets and much more ambitious actions. In the next decade, we need to transform key sectors of the global economy in order to reduce emissions. These changes will be difficult but not impossible, because they will also bring enormous opportunities like creating millions of jobs. And don't lose track of this key point: such a transformation will also mean cleaner air and a safer, more stable climate for all.
В ноябре 2015 года 197 стран собрались в Париже и наметили цели по борьбе с изменением климата. Тех целей уже было недостаточно для достижения заявленной цели по удержанию глобального потепления в пределах 1,5 градуса Цельсия, и многие из них не приближаются даже к собственным неадекватным целям. Нам нужны более амбициозные цели и ещё более амбициозные действия. В следующем десятилетии необходимо трансформировать ключевые отрасли мировой экономики с целью сокращения выбросов. Эти изменения будут трудными, но выполнимыми, потому что они также создадут огромные возможности, такие как создание миллионов рабочих мест. И не упускайте из виду этот ключевой момент: такое преобразование также означает более чистый воздух в более безопасном и стабильном климате для всех.