In November 2015, 197 countries came together in Paris and agreed to pursue efforts to limit the temperature increase on our planet to 1.5 degrees Celsius. The Climate Action Tracker monitors the climate commitments and actions of 36 countries, totalling roughly 80 percent of today's global greenhouse gas emissions. Here's the bad news: those emissions are still rising and have already warmed the globe by 1.1 degrees Celsius. The tracker makes two problems clear.
In november 2015 kwamen 197 landen bijeen in Parijs en spraken af zich te blijven inzetten om de temperatuurstijging op onze aarde tot 1,5 graden Celsius te beperken. De klimaatactie-tracker bewaakt de klimaatverplichtingen en acties van 36 landen, voor zo’n 80% van de huidige mondiale broeikasgasuitstoot. Hier is het slechte nieuws: deze emissies nemen nog steeds toe waardoor de wereld al met 1,1 graden Celsius is opgewarmd. De tracker verduidelijkt twee problemen.
First, countries have not set emissions targets ambitious enough to reach the goals of the Paris Agreement. Even if every country hit their targets, the temperature would still increase by more than two degrees Celsius over the next 70 years, and continue to rise into the 22nd century and beyond.
Ten eerste zijn de emissiedoelen van landen niet ambitieus genoeg om de doelen van het Parijs-akkoord te realiseren. Zelfs als elk land zijn doelen haalt, zal de temperatuur toch stijgen met meer dan twee graden Celsius in de komende 70 jaar en blijven stijgen in de 22e eeuw en daarna.
Second, governments are simply not delivering even on their unambitious targets. Everything these 36 countries have done so far, and everything they are currently planning, will only slow the growth in emissions. We need to do more than that. To have a hope of limiting global warming to 1.5 degrees, we need to cut global emissions in half by 2030 and get to net zero by 2050.
Ten tweede verwezenlijken regeringen simpelweg niets, zelfs niet hun omambitieuze doelen. Alles wat deze 36 landen tot nu toe deden en alles wat ze nu plannen, zal de groei van de uitstoot alleen maar vertragen. We moeten veel meer doen. In de hoop om de opwarming van de aarde tot 1,5 graden te beperken, moeten we de mondiale uitstoot tegen 2030 halveren en tegen 2050 een netto-nul uitstoot bereiken.
Let's go through the numbers. Of the 36 countries analyzed, only two are taking enough action to restrain global warming to 1.5 degrees. The Gambia has pledged to reduce its emissions, despite being one of the developing countries that has contributed least to the problem. And Morocco is building more and more solar power. Every other country is failing.
Laten we de cijfers even bekijken. Van de 36 geanalyseerde landen ondernemen slechts twee ervan voldoende actie om de opwarming van de aarde tot 1,5 graden te beperken. Gambia heeft toegezegd om zijn uitstoot te verminderen, hoewel het onder de ontwikkelingslanden het minst aan het probleem bijdroeg. En Marokko wekt steeds meer zonne-energie op. Elk ander land faalt.
2020 is the year national governments were supposed to come together and strengthen their targets. So far, only a few have done so while others have announced they're sticking with their existing insufficient targets. Now, some countries aren't too far behind The Gambia and Morocco, such as India and Kenya. But the countries with the most advanced economies, those with the greatest capacity to innovate and help others, are shirking their responsibilities to lead. The United States is currently withdrawing from the Paris Agreement. China shows promise; its pledge to balance out its carbon emissions by 2060 could save the world as much as 0.3 degrees Celsius of global warming. But actions on the ground remain divided. China is the largest market for wind and solar power, but also for new coal-fired power plants. And the EU is taking steps in the right direction with its green deal to make member countries more sustainable. But this deal is still not enough for 1.5 degrees.
2020 is het jaar waarin regeringen bijeen moesten komen om hun doelen te versterken. Tot zover deden enkele regeringen dat terwijl anderen aankondigden zich vast te blijven houden aan hun bestaande ontoereikende doelen. Sommige landen lopen niet ver achter op Gambia en Marokko, zoals India en Kenia. Maar de landen met de meest geavanceerde economieën -- degenen met het grootste vermogen om te innoveren en anderen te helpen -- onttrekken zich aan hun verantwoordelijkheid om te leiden. De Verenigde Staten trekken zich momenteel terug uit het Parijs-akkoord. China is een veelbelovend land; zijn belofte om zijn koolstofemissies tegen 2060 op te heffen, zou de aarde met zo’n 0,3 graden Celsius kunnen redden van de opwarming. Maar concrete acties blijven verdeeld. China is marktleider in wind- en zonne-energie, maar ook in nieuwe kolencentrales. En de EU onderneemt stappen in de goede richting met zijn green deal om lidstaten duurzamer te maken. Maar deze deal volstaat niet om het 1,5 gradendoel te behalen.
So are there any signs of hope? One key measure is a country's willingness to clean up electricity. Clean power can enable other sectors to reduce or eliminate emissions. More than 50 countries, 30 regions, 160 cities and 200 businesses have committed to 100 percent clean electricity. Denmark, Scotland and the state of South Australia are almost there already, but much of the world still needs to commit to, and accelerate, this energy transition.
Zijn er tekenen van hoop? Een cruciale maatregel is de bereidheid van landen om over te gaan op schone energie. Schone energie kan in andere sectoren bijdragen om emissies te verminderen of te elimineren. Meer dan 50 landen, 30 regio’s, 160 steden en 200 bedrijven hebben toegezegd 100% schone energie te gaan gebruiken. Denemarken, Schotland en de staat Zuid-Australië hebben hun doel bijna bereikt, maar een groot aantal landen moet zich ertoe verbinden en deze energietransitie versnellen.
There's more good news in the transportation sector. More than 20 countries, five regions, 50 cities and 60 businesses have already committed to 100 percent emission-free cars, motorcycles and buses. Norway is mandating the end of all sales of fossil fuel cars by 2025. Meanwhile, the US is allowing companies to make cars that don't travel as far on a gallon of gas, rolling back fuel efficiency standards. Other sectors, such as steel and cement-making or aviation and shipping, are even further behind and trickier to clean up. But some steel and cement companies are developing carbon-free production, and Norway and Scotland are targeting carbon-free short-haul flights.
Er is meer goed nieuws in de transportsector. Meer dan 20 landen, 5 regio’s, 50 steden en 60 bedrijven hebben zich ertoe verbonden over te stappen, op 100% emissievrije auto’s, motorfietsen en bussen. Noorwegen verbiedt de verkoop van fossielvrije auto’s tegen 2025. Intussen staat de VS toe dat bedrijven auto’s produceren die niet veel kilometers rijden op een liter benzine en zo worden de normen voor brandstofefficiëntie teruggedraaid. Andere sectoren, zoals de staal- en cementsector of de luchtvaart- en transportsector, lopen zelfs flink achter en zijn lastiger om te verschonen. Maar sommige staal- en cementbedrijven ontwikkelen koolstofvrije producten, en Noorwegen en Schotland richten zich op koolstofvrije korte afstandsvluchten.
In November 2015, 197 countries came together in Paris and set targets to fight climate change. These targets were already insufficient to reach the stated goal of limiting global warming to 1.5 degrees Celsius, and most are not on track to achieve even their own inadequate targets. We need more ambitious targets and much more ambitious actions. In the next decade, we need to transform key sectors of the global economy in order to reduce emissions. These changes will be difficult but not impossible, because they will also bring enormous opportunities like creating millions of jobs. And don't lose track of this key point: such a transformation will also mean cleaner air and a safer, more stable climate for all.
In november 2015 kwamen 197 landen bijeen in Parijs om doelen te stellen voor de aanpak van klimaatverandering. Deze doelen waren al ontoereikend om het gestelde doel te bereiken om de opwarming van de aarde tot 1,5 graden Celsius te beperken, en het merendeel loopt achter op schema om hun eigen ontoereikende doelen te halen. We moeten ambitieuzere doelen stellen en ambitieuzere acties verrichtten. In het komende decennium moeten we sleutelsectoren in de mondiale economie transformeren om uitstoot te verminderen. Deze veranderingen zullen moeilijk maar niet onmogelijk zijn, omdat ze ook enorme kansen bieden zoals het creëren van miljoenen banen. En houd dit belangrijke punt in gedachten: zo’n transformatie resulteert ook in schonere lucht en een veiliger, stabieler klimaat voor iedereen.