Im November 2015 versammelten sich 197 Länder in Paris und einigten sich auf weitere Bemühungen, um den globalen Temperaturanstieg auf 1,5 Grad Celsius zu beschränken. Der Climate Action Tracker überwacht Klimaverpflichtungen und Maßnahmen von 36 Ländern, die zusammen rund 80 % der globalen Treibhausgasemissionen produzieren. Die schlechte Nachricht: Die Emissionen steigen weiter und haben die Erde bereits um 1,1 Grad Celsius erwärmt. Der Tracker verdeutlicht zwei Probleme. Erstens sind die Emissionsziele nicht ehrgeizig genug für die Ziele des Pariser Abkommens. Selbst wenn jedes Land sein Ziel erreichte, stiege die Temperatur in den nächsten 70 Jahren trotzdem um mehr als zwei Grad. Der Trend würde bis ins 22. Jahrhundert und darüber hinaus andauern. Zweitens erfüllen die Regierungen nicht einmal anspruchslose Ziele. Alles, was diese 36 Länder bisher getan haben, und alles, was sie aktuell planen, verlangsamt den Emissionsanstieg nur. Wir müssen noch mehr tun. Für eine Beschränkung der Erderwärmung auf 1,5 Grad müssen wir die Emissionen bis 2030 halbieren und bis 2050 auf Netto-Null bringen. Ein Blick auf die Zahlen: Von den 36 Ländern der Analyse tun nur zwei genug, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Gambia hat zugesichert, Emissionen zu verringern, hat aber als Entwicklungsland mit am wenigsten zum Problem beigetragen. Marokko baut die Solarenergie immer weiter aus. Doch alle anderen Länder scheitern. 2020 sollten sich die Landesregierungen versammeln und ihre Ziele verstärken. Bisher taten das nur wenige. Andere verkündeten, sich an ihre unzureichenden Ziele halten zu wollen. Einige Länder liegen nicht weit hinter Gambia und Marokko, zum Beispiel Indien und Kenia. Doch die wirtschaftlich stärksten Länder mit der größten Chance auf Innovation und Hilfe für andere drücken sich vor ihrer Führungsrolle. Die USA treten gerade aus dem Pariser Abkommen aus. China lässt aufhorchen: Seine Zusage, die CO2-Emissionen bis 2060 auszugleichen, könnte der Welt bis zu 0,3 Grad Erderwärmung ersparen. Doch Maßnahmen vor Ort bleiben uneinheitlich. China ist der größte Markt für Wind- und Solarenergie, aber auch für neue Kohlekraftwerke. Die EU fördert mit dem Green Deal die Nachhaltigkeit in den Mitgliedsstaaten. Aber dieser Deal reicht für 1,5 Grad nicht aus. Gibt es Zeichen der Hoffnung? Eine zentrale Maßnahme ist die Bereitstellung sauberen Stroms. Durch ihn kann man in anderen Sektoren Emissionen reduzieren oder eliminieren. Mehr als 50 Länder, 30 Regionen, 160 Städte und 200 Unternehmen haben sich zu 100 Prozent sauberem Strom verpflichtet. Dänemark, Schottland und der Bundesstaat Südaustralien haben es fast geschafft, aber viele andere müssen diese Energiewende noch annehmen und vorantreiben. Auch im Verkehrssektor gibt es gute Nachrichten. Über 20 Länder, 5 Regionen, 50 Städte und 60 Unternehmen haben sich bereits zu 100 Prozent emissionsfreien Autos, Motorrädern und Bussen verpflichtet. Norwegen hat den Verkauf fossil angetriebener Autos auf 2025 begrenzt. Doch die USA erlauben Unternehmen, Autos mit höherem Treibstoffverbrauch zu produzieren, und heben Normen für Treibstoffeffizienz auf. Andere Branchen wie die Stahl- und Zementproduktion oder die Luft- und Schifffahrt sind noch mehr im Rückstand und schwerer zu säubern. Einige Stahl- und Zementhersteller entwickeln eine CO2-freie Produktion; Norwegen und Schottland planen emissionsfreie Kurzstreckenflüge. Im November 2015 versammelten sich 197 Länder in Paris und setzen Ziele gegen den Klimawandel. Schon diese Ziele waren unzureichend, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu beschränken, und die meisten Länder erreichen ihre dürftigen Ziele nicht einmal annähernd. Wir brauchen ehrgeizigere Ziele und viel ehrgeizigere Taten. Im nächsten Jahrzehnt müssen wir Schlüsselbereiche der Weltwirtschaft umgestalten, um Emissionen zu reduzieren. Der Wandel wird schwierig, aber nicht unmöglich, denn er bietet auch enorme Chancen und schafft zum Beispiel Millionen Jobs. Und vergessen wir nicht den Hauptpunkt: Ein solcher Wandel bedeutet auch sauberere Luft und ein sichereres, stabileres Klima.
In November 2015, 197 countries came together in Paris and agreed to pursue efforts to limit the temperature increase on our planet to 1.5 degrees Celsius. The Climate Action Tracker monitors the climate commitments and actions of 36 countries, totalling roughly 80 percent of today's global greenhouse gas emissions. Here's the bad news: those emissions are still rising and have already warmed the globe by 1.1 degrees Celsius. The tracker makes two problems clear. First, countries have not set emissions targets ambitious enough to reach the goals of the Paris Agreement. Even if every country hit their targets, the temperature would still increase by more than two degrees Celsius over the next 70 years, and continue to rise into the 22nd century and beyond. Second, governments are simply not delivering even on their unambitious targets. Everything these 36 countries have done so far, and everything they are currently planning, will only slow the growth in emissions. We need to do more than that. To have a hope of limiting global warming to 1.5 degrees, we need to cut global emissions in half by 2030 and get to net zero by 2050. Let's go through the numbers. Of the 36 countries analyzed, only two are taking enough action to restrain global warming to 1.5 degrees. The Gambia has pledged to reduce its emissions, despite being one of the developing countries that has contributed least to the problem. And Morocco is building more and more solar power. Every other country is failing. 2020 is the year national governments were supposed to come together and strengthen their targets. So far, only a few have done so while others have announced they're sticking with their existing insufficient targets. Now, some countries aren't too far behind The Gambia and Morocco, such as India and Kenya. But the countries with the most advanced economies, those with the greatest capacity to innovate and help others, are shirking their responsibilities to lead. The United States is currently withdrawing from the Paris Agreement. China shows promise; its pledge to balance out its carbon emissions by 2060 could save the world as much as 0.3 degrees Celsius of global warming. But actions on the ground remain divided. China is the largest market for wind and solar power, but also for new coal-fired power plants. And the EU is taking steps in the right direction with its green deal to make member countries more sustainable. But this deal is still not enough for 1.5 degrees. So are there any signs of hope? One key measure is a country's willingness to clean up electricity. Clean power can enable other sectors to reduce or eliminate emissions. More than 50 countries, 30 regions, 160 cities and 200 businesses have committed to 100 percent clean electricity. Denmark, Scotland and the state of South Australia are almost there already, but much of the world still needs to commit to, and accelerate, this energy transition. There's more good news in the transportation sector. More than 20 countries, five regions, 50 cities and 60 businesses have already committed to 100 percent emission-free cars, motorcycles and buses. Norway is mandating the end of all sales of fossil fuel cars by 2025. Meanwhile, the US is allowing companies to make cars that don't travel as far on a gallon of gas, rolling back fuel efficiency standards. Other sectors, such as steel and cement-making or aviation and shipping, are even further behind and trickier to clean up. But some steel and cement companies are developing carbon-free production, and Norway and Scotland are targeting carbon-free short-haul flights. In November 2015, 197 countries came together in Paris and set targets to fight climate change. These targets were already insufficient to reach the stated goal of limiting global warming to 1.5 degrees Celsius, and most are not on track to achieve even their own inadequate targets. We need more ambitious targets and much more ambitious actions. In the next decade, we need to transform key sectors of the global economy in order to reduce emissions. These changes will be difficult but not impossible, because they will also bring enormous opportunities like creating millions of jobs. And don't lose track of this key point: such a transformation will also mean cleaner air and a safer, more stable climate for all.