През ноември 2015 г. 197 държави се събраха в Париж и се споразумяха да ограничат повишаването на температурата на Земята с до 1.5 °C. The Climate Action Tracker следи усилията и действията относно климата на 36 държави, които са отговорни за около 80% от емисиите на парникови газове днес. Лошата новина е, че тези емисии се увеличават и вече са затоплили планетата с 1.1°C. The Climate Action Tracker извежда два проблема.
In November 2015, 197 countries came together in Paris and agreed to pursue efforts to limit the temperature increase on our planet to 1.5 degrees Celsius. The Climate Action Tracker monitors the climate commitments and actions of 36 countries, totalling roughly 80 percent of today's global greenhouse gas emissions. Here's the bad news: those emissions are still rising and have already warmed the globe by 1.1 degrees Celsius. The tracker makes two problems clear.
Първо, държавите не са си поставили необходимите цели, за да достигнат целите на Парижкото споразумение. Дори и всяка държава да постигне целите си, температурата ще продължи да се покачва с повече от 2°C в следващите 70 гoдини и ще продължава да се покачва и в 22-ри век, и след него.
First, countries have not set emissions targets ambitious enough to reach the goals of the Paris Agreement. Even if every country hit their targets, the temperature would still increase by more than two degrees Celsius over the next 70 years, and continue to rise into the 22nd century and beyond.
Второ, правителствата просто не изпълняват дори ограничените си цели. Всичко, което тези 36 държави са направили досега и всичко, което планират тепърва, само ще намали ръста на емисиите. Трябва да направим повече от това. За да имаме шанс да ограничим глобалното затопляне до 1.5°C, трябва да намалим емисиите с 50% до 2030 г. и да стигнем нулеви нетни емисии до 2050 г.
Second, governments are simply not delivering even on their unambitious targets. Everything these 36 countries have done so far, and everything they are currently planning, will only slow the growth in emissions. We need to do more than that. To have a hope of limiting global warming to 1.5 degrees, we need to cut global emissions in half by 2030 and get to net zero by 2050.
Нека разгледаме числата. От 36-те изследвани държави само 2 предприемат достатъчно действия, за да се ограничи глобалното затопляне. Гамбия се е ангажирала да ограничи емисиите си, въпреки че е една от развиващите се страни, които най-малко са допринесли за проблема. Мароко все повече развива производството на слънчева енергия. Всички останали държави търпят неуспех.
Let's go through the numbers. Of the 36 countries analyzed, only two are taking enough action to restrain global warming to 1.5 degrees. The Gambia has pledged to reduce its emissions, despite being one of the developing countries that has contributed least to the problem. And Morocco is building more and more solar power. Every other country is failing.
През 2020 г. правителствата трябваше да се съберат и да актуализират целите си. Засега, само няколко са го направили, докато другите са заявили, че ще се придържат към настоящите си незадоволителни ангажименти. Вярно е, че някои страни не изостават много зад Гамбия и Мароко, например Индия и Кения. Страните с най-развити икономики, и с най-големи възможности за иновации и подкрепа на останалите обаче, избягват отговорността да поемат лидерството. В момента САЩ се оттеглят от Парижкото споразумение. Китай дава надежда; намерението да компенсира въглеродните си емисии до 2060 г. може да спести на света 0.3°C от глобалното затопляне. Действията обаче, остават разединени. Китай е най-големият пазар на вятърна и слънчева енергия, но и на нови електроцентрали, работещи с въглища. ЕС предприема стъпки в правилната посока със Зелената сделка, стимулираща към устойчиво развитие. Но тази сделка все пак не е достатъчна за 1.5°C.
2020 is the year national governments were supposed to come together and strengthen their targets. So far, only a few have done so while others have announced they're sticking with their existing insufficient targets. Now, some countries aren't too far behind The Gambia and Morocco, such as India and Kenya. But the countries with the most advanced economies, those with the greatest capacity to innovate and help others, are shirking their responsibilities to lead. The United States is currently withdrawing from the Paris Agreement. China shows promise; its pledge to balance out its carbon emissions by 2060 could save the world as much as 0.3 degrees Celsius of global warming. But actions on the ground remain divided. China is the largest market for wind and solar power, but also for new coal-fired power plants. And the EU is taking steps in the right direction with its green deal to make member countries more sustainable. But this deal is still not enough for 1.5 degrees.
Така че има ли надежда? Ключова мярка е желанието на една страна да използва чисто електричество. То може да позволи на други сектори да намалят или елиминират емисиите си. Повече от 50 държави, 30 региона, 160 страни и 200 бизнеса са се ангажирали със 100% чисто електричество. Дания, Шотландия и Южна Австралия почти са го постигнали, но все още голяма част от света трябва да се ангажира и да ускори този енергиен преход.
So are there any signs of hope? One key measure is a country's willingness to clean up electricity. Clean power can enable other sectors to reduce or eliminate emissions. More than 50 countries, 30 regions, 160 cities and 200 businesses have committed to 100 percent clean electricity. Denmark, Scotland and the state of South Australia are almost there already, but much of the world still needs to commit to, and accelerate, this energy transition.
Има още добри новини в транспортния сектор. Повече от 20 държави, 5 региона, 50 града и 60 бизнеса вече са преминали към коли, мотоциклети и бусове, 100% без емисии. Норвегия спира продажбите на автомобили на изкопаеми горива до 2025 г. Междувременно, САЩ позволяват производството на автомобили с по-голям разход, като връщат назад стандартите за ефективност на горивото. Сектори като производството на стомана и цимент, авиацията и корабоплаването, са още по-изоставащи и по-сложни за преход към чиста енергия. Но има и компании за стомана и цимент, развиващи безвъглеродно производство, а Норвегия и Шотландия предвиждат кратки полети без въглеродни емисии.
There's more good news in the transportation sector. More than 20 countries, five regions, 50 cities and 60 businesses have already committed to 100 percent emission-free cars, motorcycles and buses. Norway is mandating the end of all sales of fossil fuel cars by 2025. Meanwhile, the US is allowing companies to make cars that don't travel as far on a gallon of gas, rolling back fuel efficiency standards. Other sectors, such as steel and cement-making or aviation and shipping, are even further behind and trickier to clean up. But some steel and cement companies are developing carbon-free production, and Norway and Scotland are targeting carbon-free short-haul flights.
През ноември 2015 г., 197 страни се събраха в Париж и поставиха цели за борба с климатичните изменения. Тези мерки бяха недостатъчни, за да се постигне заявената цел - да се ограничи глобалното затопляне с не повече от 1.5°C, и мнозинството не са на път да постигнат дори собствените си незадоволителни цели. Имаме нужда от по-амбициозни цели и от много по-амбициозни действия. В следващите 10 г. трябва да преобразуваме ключовите сектори на световната икономика, за да намалим емисиите. Тези промени ще бъдат трудни, но не невъзможни, защото ще ни предоставят и огромни възможности като създаването на милиони работни места. И не забравайте следния ключов момент: такава промяна ще значи и по-чист въздух, както и по-сигурен и по-стабилен климат за всички.
In November 2015, 197 countries came together in Paris and set targets to fight climate change. These targets were already insufficient to reach the stated goal of limiting global warming to 1.5 degrees Celsius, and most are not on track to achieve even their own inadequate targets. We need more ambitious targets and much more ambitious actions. In the next decade, we need to transform key sectors of the global economy in order to reduce emissions. These changes will be difficult but not impossible, because they will also bring enormous opportunities like creating millions of jobs. And don't lose track of this key point: such a transformation will also mean cleaner air and a safer, more stable climate for all.