في نوفمبر من عام 2015، اجتمعت 197 دولة في باريس واتفقوا على مواصلة الجهود للحد من ارتفاع درجات الحرارة على كوكبنا ليصبح 1.5 مئوية. ويراقب متعقب العمل المناخي، الالتزامات المناخية والإجراءات التي تتخذها 36 دولة المسؤولة عن ما مجموعه 80% تقريباً من انبعاثات الغازات الدفيئة حول العالم. وإليك الأخبار السيئة. لا تزال هذه الانبعاثات آخذة في الارتفاع وقد أدت بالفعل إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 1.1 درجة مئوية. ويظهر المتعقب مشكلتين بوضوح.
In November 2015, 197 countries came together in Paris and agreed to pursue efforts to limit the temperature increase on our planet to 1.5 degrees Celsius. The Climate Action Tracker monitors the climate commitments and actions of 36 countries, totalling roughly 80 percent of today's global greenhouse gas emissions. Here's the bad news: those emissions are still rising and have already warmed the globe by 1.1 degrees Celsius. The tracker makes two problems clear.
أولًا، لم تضع البلدان مستهدفات طموحة للانبعاثات بالقدر الكاف لتحقيق أهداف اتفاق باريس. وحتى لو حققت كل دولة مستهدفاتها، فستستمر درجات الحرارة في الارتفاع بأكثر من درجتين مئويتين على مدار السبعين عامًا القادمة وستستمر في الارتفاع حتى القرن الثاني والعشرين وما بعده.
First, countries have not set emissions targets ambitious enough to reach the goals of the Paris Agreement. Even if every country hit their targets, the temperature would still increase by more than two degrees Celsius over the next 70 years, and continue to rise into the 22nd century and beyond.
ثانيًا، وحتى الحكومات ببساطة لا تحقق مستهدفاتها غير الطموحة. وكل شيء تفعله تقريبًا، والبالغ عددها 36 دولة وكل ما تخطط لفعله حاليًا، سيبطئ فقط من نمو معدلات الانبعاثات. نحتاج أن نفعل أكثر من ذلك. فلكي يكون لدينا أمل في الوصول بالاحترار العالمي إلى 1.5 درجة لابد من خفض الانبعاثات العالمية إلى النصف بحلول عام 2030 ثم إلى الصفر بحلول عام 2050.
Second, governments are simply not delivering even on their unambitious targets. Everything these 36 countries have done so far, and everything they are currently planning, will only slow the growth in emissions. We need to do more than that. To have a hope of limiting global warming to 1.5 degrees, we need to cut global emissions in half by 2030 and get to net zero by 2050.
دعونا نلقي نظرة على الأرقام. فمن بين بيانات 36 دولة تم تحليلها، وجدت دولتان فقط تتخذان الإجراءات الكافية لاستبقاء الاحترار العالمي عند 1.5 درجة. فقد تعهدت غامبيا بخفض انبعاثاتها على الرغم من كونها واحدة من البلدان النامية التي ساهمت بأقل قدر في المشكلة. وتبني المغرب المزيد والمزيد من محطات الطاقة الشمسية. بينما تفشل جميع الدول الأخرى في ذلك.
Let's go through the numbers. Of the 36 countries analyzed, only two are taking enough action to restrain global warming to 1.5 degrees. The Gambia has pledged to reduce its emissions, despite being one of the developing countries that has contributed least to the problem. And Morocco is building more and more solar power. Every other country is failing.
وقد كان من المفترض أن يكون 2020 هو العام الذي تجتمع فيه الحكومات لتعزيز مستهدفاتها. التي تحقق عدد قليل منها حتى الآن بينما أعلنت الدول الباقية أنها ملتزمة بمستهدفاتها الموضوعة غير الكافية. وتوجد الآن بعض الدول على مقربة من غامبيا والمغرب مثل الهند وكينيا. لكن البلدان ذات الاقتصادات الأكثر تقدمًا، والأقدر على الابتكار ومساعدة الآخرين، تتهرب من مسؤولياتها القيادية. فالولايات المتحدة تنسحب حاليًّا من اتفاق باريس. أما الصين، فقد تعهدت بموازنة انبعاثاتها الكربونية بحلول عام 2060 والذي من شأنه إنقاذ العالم بقدر 0.3 درجة مئوية من الاحترار العالمي. لكن الإجراءات على الأرض ما تزال متضاربة. فالصين هي أكبر سوق لطاقة الرياح والطاقة الشمسية في العالم ولكن أيضًا لمحطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالفحم. كما يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات في الاتجاه الصحيح من خلال "الاتفاق الأخضر" الذي يهدف لجعل الدول الأعضاء أكثر استدامة، لكن هذا الاتفاق لا يزال غير كافٍلل وصول إلى 1.5 درجة.
2020 is the year national governments were supposed to come together and strengthen their targets. So far, only a few have done so while others have announced they're sticking with their existing insufficient targets. Now, some countries aren't too far behind The Gambia and Morocco, such as India and Kenya. But the countries with the most advanced economies, those with the greatest capacity to innovate and help others, are shirking their responsibilities to lead. The United States is currently withdrawing from the Paris Agreement. China shows promise; its pledge to balance out its carbon emissions by 2060 could save the world as much as 0.3 degrees Celsius of global warming. But actions on the ground remain divided. China is the largest market for wind and solar power, but also for new coal-fired power plants. And the EU is taking steps in the right direction with its green deal to make member countries more sustainable. But this deal is still not enough for 1.5 degrees.
إذن، هل يوجد أي بصيص أمل؟ يتمثل أحد الإجراءات الرئيسية في رغبة الدول في التحول للطاقة الكهربية النظيفة. فمن الممكن أن تعمل الطاقة النظيفة على تمكين القطاعات الأخرى للحد من انبعاثاتها. فقد تعهدت أكثر من 50 دولة و30 إقليمًا و160 مدينة و200 شركة، بتحويل الطاقة التي تستخدمها إلى 100% طاقة كهربية نظيفة. حققت كل من الدنمارك وسكوتلندا وولاية جنوب إستراليا ذلك بالفعل، ولكن الكثير من دول العالم ما زالت بحاجة للالتزام بذلك وتسريع وتيرة هذا التحول على مستوى الطاقة.
So are there any signs of hope? One key measure is a country's willingness to clean up electricity. Clean power can enable other sectors to reduce or eliminate emissions. More than 50 countries, 30 regions, 160 cities and 200 businesses have committed to 100 percent clean electricity. Denmark, Scotland and the state of South Australia are almost there already, but much of the world still needs to commit to, and accelerate, this energy transition.
لدينا المزيد من الأخبار الجيدة في مجال النقل. فقد تعهدت أكثر من 20 دولة وخمسة أقاليم و50 مدينة و60 شركة، بالفعل باستخدام سيارات دون انبعاثات ودراجات بخارية وحافلات. ستوقف النرويج كل مبيعات السيارات المعتمدة على الوقود الأحفوري بحلول عام 2025. كما تسمح الولايات المتحدة للشركات بإنتاج سيارات لا تسير لمسافات طويلة بجالون من البنزين، مما يقلل من معايير كفاءة الوقود. ولكن القطاعات الأخرى مثل صناعات الصلب والأسمنت أو قطاعات الطيران والشحن، ما تزال متخلفة أكثر عن الركب كما أن تنظيفها أصعب. ولكن بعض شركات إنتاج الصلب والأسمنت تطور خطوط إنتاج دون انبعاثات كربون. وتستهدف النرويج واسكتلندا رحلات طيران قصيرة خالية من انبعاثات الكربون.
There's more good news in the transportation sector. More than 20 countries, five regions, 50 cities and 60 businesses have already committed to 100 percent emission-free cars, motorcycles and buses. Norway is mandating the end of all sales of fossil fuel cars by 2025. Meanwhile, the US is allowing companies to make cars that don't travel as far on a gallon of gas, rolling back fuel efficiency standards. Other sectors, such as steel and cement-making or aviation and shipping, are even further behind and trickier to clean up. But some steel and cement companies are developing carbon-free production, and Norway and Scotland are targeting carbon-free short-haul flights.
وأخيرًا، فقد اجتمعت 197 دولة في نوفمبر من عام 2015 في باريس لوضع مستهدفات للحد من تغيّر المناخ. وقد كانت هذه المستهدفات غير كافية بالفعل للوصول للهدف المنشود وهو الحد من الاحترار العالمي ليصل إلى 1.5 درجة مئوية، وليس هذا فحسب فمعظمها ليست على الطريق الصحيح لتحقيق مستهدفاتها غير الكافية. نحتاج إلى مستهدفات طموحة أكثر وإجراءات طموحة أكثر. كما نحتاج في العقد المقبل، إلى تحويل القطاعات الرئيسية في الاقتصاد العالمي بهدف الحد من الانبعاثات. وقد تكون هذه التغييرات صعبة، ولكنها ليست مستحيلة، لأنها ستجلب أيضًا فرصًا هائلة مثل خلق ملايين الوظائف ولن تحيد عن مسار هذه النقطة الرئيسية. وسوف يعني هذا التحول هواءً نظيفًا أيضًا في مناخ أكثر أمانًا وثباتًا للجميع.
In November 2015, 197 countries came together in Paris and set targets to fight climate change. These targets were already insufficient to reach the stated goal of limiting global warming to 1.5 degrees Celsius, and most are not on track to achieve even their own inadequate targets. We need more ambitious targets and much more ambitious actions. In the next decade, we need to transform key sectors of the global economy in order to reduce emissions. These changes will be difficult but not impossible, because they will also bring enormous opportunities like creating millions of jobs. And don't lose track of this key point: such a transformation will also mean cleaner air and a safer, more stable climate for all.