Imagine that you’ve been unemployed and seeking work for months. Government benefit programs have helped you cover rent, utilities, and food, but you're barely getting by. Finally, you hear back about a job application. You receive your first paycheck in months, and things seem to be turning around. But there’s a catch. Your new job pays just enough to disqualify you from the benefit programs, and not enough to cover the same costs. To make things worse, you have to pay for transportation to work, and childcare while you’re at the office. Somehow, you have less money now than when you were unemployed.
Та хэдэн сарын турш ажилгүй, ажил хайж байна гээд төсөөлөөд үз дээ. Засгийн газрын тэтгэмж хөтөлбөрүүд түрээс, урсгал зардал, хоол хүнс авахад тусалсан ч та арай ядан амь зогоож байна. Эцэст нь та ажилд орох өргөдлийн талаар эргэн сонсох болно. Хэдэн сарын дараа анхны цалингаа авах ба бүх зүйл өөрчлөгдөж байх шиг санагдана. Гэхдээ энд нэг асуудал бий. Таны цалингийн хэмжээ тэтгэмжийн хөтөлбөрийн шалгуур хэмжээнээс их боловч таны зардлыг нөхөхөд хангалтгүй юм. Ажилдаа очих унааны мөнгө, хүүхэд харах үйлчилгээнд мөнгө төлөх ёстой нь байдлыг дордуулна. Нэг мэдэхэд л одоо ажилгүй байсан үеийнхээсээ бага мөнгөтэй болчихлоо.
Economists call this demoralizing situation the welfare trap— one of the many different poverty traps affecting millions of people around the world. Poverty traps are economic and environmental circumstances that reinforce themselves, perpetuating poverty for generations. Some poverty traps are tied to an individual’s circumstances, like a lack of access to healthy food or education. Others can affect entire nations, such as cycles of corrupt government or climate change. But the cruel irony of welfare traps in particular is that they stem from the very policies designed to battle poverty.
Эдийн засагчид энэхүү хямралыг нийгмийн халамжийн урхи гэдэг бөгөөд энэ нь дэлхий даяарх сая сая хүмүүст нөлөөлж буй ядуурлын олон янзын урхины нэг юм. Ядуурлын урхи гэдэг нь ядууралд үе удмаараа өртөн, үргэлжлэх тусам чангардаг эдийн засаг, байгаль орчны нөхцөл байдал юм. Зарим ядуурлын урхи нь эрүүл хоол хүнс хэрэглэх, боловсрол эзэмших боломжгүй байх гэх мэт хувь хүний нөхцөл байдалтай холбоотой. Зарим нь авлигад идэгдсэн засгийн газар эсвэл цаг уурын өөрчлөлт зэргээр бүхэл бүтэн үндэстэнд нөлөөлж болно. Гэхдээ халамжийн урхины хамгийн ёжтой нь энэ нь өөрөө ядууралтай тэмцэхэд чиглэсэн бодлогоос үүдэлтэй байдагт оршино.
Most societies throughout history employed some strategies to help people in poverty meet basic needs. Before the 20th century, religious groups and private charities often led such initiatives. Today, these are called welfare programs, and they usually take the form of government-provided subsidies for housing, food, energy, and healthcare. Typically, these programs are means-tested, meaning that only people who fall below a certain income level are eligible for benefits. This policy is designed to ensure aid goes to those who need it most. But it also means people lose access as soon as they earn more than the qualification threshold, regardless of whether or not they're financially stable enough to stay there.
Түүхийн туршид ихэнх нийгэм ядууралд нэрвэгдсэн хүмүүст суурь хэрэгцээгээ хангахад нь туслах зарим стратегийг хэрэгжүүлсэн. 20-р зуунаас өмнө шашны болон буяны хувийн байгууллагууд ийм санаачилгыг ихэвчлэн удирддаг байв. Өнөөдөр үүнийг халамжийн хөтөлбөр гэж нэрлэдэг бөгөөд ихэвчлэн орон сууц, хоол хүнс, эрчим хүч, эрүүл мэндийн салбарт төрөөс олгодог тэтгэмж хэлбэрээр явагддаг. Ихэвчлэн эдгээр хөтөлбөрүүд нь шалгууртай ба зөвхөн тодорхой орлогын түвшнээс доогуур орлоготой хүмүүс л тэтгэмж авах эрхтэй. Энэхүү бодлого нь тусламжийг хэрэгцээтэй хүмүүст хүргэх зорилготой юм. Гэхдээ орлогын түвшний шалгуураас давсан орлоготой болмогц санхүүгийн хувьд тогтворжиж, энэ байдлаа хадгалж үлдэж чадах эсэхээс үл хамааран тэтгэмжээ алддаг.
This vicious cycle is harmful to both those in poverty and those outside of it. Mainstream economic models assume people are rational actors who weigh the cost and benefits of their options and choose the most advantageous path forward. If those in poverty know they'll gain no net benefit from working, they're incentivized to remain in government assistance. Of course, people work for many reasons, including societal norms and personal values. But income is a major incentive to pursuing employment. And when less people take on new jobs, the economy slows down, keeping people in poverty and potentially pushing people on the cusp of poverty over the edge.
Энэ харгис мөчлөг нь ядууралд өртсөн, өртөөгүй хүмүүсийн аль алинд нь хортой. Эдийн засгийн гол зонхилох загварууд нь хүмүүсийг сонголтынхоо өртөг, ашиг тусыг үнэлж, цаашдын хамгийн ашигтай замыг сонгодог ухаалаг оролцогчид гэж үздэг. Хэрэв ядуус ажил хийгээд ч цэвэр ашиг олохгүй гэдгийг мэдвэл тэд засгийн газраас халамж авсаар байх сэдэлтэй болдог. Мэдээж, хүмүүс нийгмийн хэм хэмжээ, хувь хүний үнэт зүйл зэрэг олон шалтгааны улмаас ажил хийдэг. Гэхдээ орлого нь ажил эрхлэлтийн гол хөшүүрэг юм. Мөн цөөн хүн шинээр ажилд орох үед эдийн засаг удааширч, хүмүүсийг ядуу байлгаж, ирмэг дээрх хүмүүсийг ядуурал руу түлхэж болзошгүй юм.
Some have suggested this feedback loop could be removed by eliminating government assistance programs altogether. But most agree the solution is neither realistic nor humane. So how can we redesign benefits in a way that doesn't penalize people for working? Many countries have tried different ways to circumvent this problem. Some allow people to continue receiving benefits for a given period after finding a job, while others phase out benefits gradually as income increases. These policies still remove some financial incentive to work, but the risk of a welfare trap is lower. Other governments provide benefits like education, childcare, or medical care equally across all their citizens.
Зарим хүмүүс засгийн газрын эдгээр хөтөлбөрийг бүрмөсөн халснаар энэхүү давтан үргэлжлэх мөчлөгийг арилгах боломжтой гэж үздэг. Гэвч ихэнх нь энэ шийдэл бодитой биш, хүмүүнлэг биш гэдэгтэй санал нийлдэг. Тэгэхээр ажил хийснийх нь төлөө шийтгэхгүй байхаар тэтгэмжийг яаж дахин төлөвлөх вэ? Энэ асуудлаас зайлсхийхийн тулд улс орнууд янз бүрийн аргын туршсан. Зарим нь хүмүүст ажилд орсныхоо дараа тодорхой хугацаанд тэтгэмж авах боломжийг олгодог бол зарим нь орлого нэмэгдэхийн хэрээр тэтгэмжийг аажмаар багасгадаг. Эдгээр бодлого нь ажил хийх санхүүгийн зарим сэдлийг үгүй хийдэг ч халамжийн урхинд орох эрсдэл бага. Бусад орнууд боловсрол, хүүхэд асрах, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ зэргийг бүх иргэддээ тэгш байдлаар олгодог.
One proposed solution takes this idea of universal benefits even further. A universal basic income would provide a fixed benefit to all members of society, regardless of wealth or employment status. This is the only known policy that could entirely remove welfare traps, since any earned wages would supplement the benefit rather than replace it. In fact, by creating a stable income floor below which no one can fall, basic income might prevent people from falling into poverty in the first place.
Бүх нийтийн тэтгэмжийн тухай үзлийг улам ахиулах өөр нэг шийдэл бас бий. Бүх нийтийн суурь орлого нь хөрөнгө чинээ, ажил эрхлэлтийн байдлаас үл хамааран нийгмийн бүх гишүүдэд тогтмол тэтгэмж өгөх шийдэл юм. Энэ бол нийгмийн халамжийн урхинаас бүрэн ангижрах цорын бодлого билээ. Учир нь олсон ямар ч цалин тэтгэмжийг орлуулахгүй, харин нэмэлт орлого болно. Түүнчлэн хэн ч ядууралд унах боломжгүй тогтвортой орлогын түвшнийг бий болгосноор суурь орлого нь хүмүүсийг ядууралд орохоос сэргийлэх боломжтой.
Numerous economists and thinkers have championed this idea since the 18th century. But for now, universal basic income remains largely hypothetical. Although it's been tried in some places on a limited scale, these local experiments don’t tell us much about how the policy would play out across an entire nation— or a planet.
18-р зуунаас хойш олон тооны эдийн засагч, сэтгэгч, ухаантнууд энэ санааг дэмжиж ирсэн. Гэхдээ одоогоор бүх нийтийн суурь орлого үндсэндээ таамаглал хэвээр байна. Хэдийгээр үүнийг зарим газар хязгаарлагдмал хүрээнд туршиж үзсэн ч эдгээр орон нутгийн түвшний туршилт нь улс орон эсвэл дэлхий даяар бодлого хэрхэн хэрэгжих талаар бидэнд төдийлөн хэлж чадахгүй.
Whatever strategy governments pursue, solving the welfare trap requires respecting people’s agency and autonomy. Only by empowering individuals to create long-term change in their lives and communities can we begin to break the cycle of poverty.
Засгийн газар ямар стратеги баримтлахаас үл хамааран энэ урхинаас салахад хүмүүсийн сонгох эрх, бие даасан байдлыг хүндэтгэх шаардлагатай. Гагцхүү хувь хүмүүст өөрсдийн амьдрал, нийгэмд урт хугацааны өөрчлөлтийг бий болгох боломжийг олгох замаар л бид ядуурлын мөчлөгийг эвдэж эхэлнэ.